जीएसटी रेट में बदलाव पर मंत्रियों के समूह (GoM) ने आम आदमी को राहत देने के लिए कुछ वस्तुओं पर GST को 12% से घटाकर 5% करने सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर रेट में बदलाव पर चर्चा की है। पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने गुरुवार, 26 सितंबर, 2024 को यह जानकारी दी। जीओएम की अगली बैठक 20 अक्टूबर को निर्धारित है। उन्होंने कहा कि साइकिल और बोतलबंद पानी पर टैक्स को युक्तिसंगत बनाना चर्चा का हिस्सा होगा।
छह सदस्यीय मंत्रियों के समूह की बैठक बुधवार (25 सितंबर) को हुई थी। समूह ने 12% स्लैब में मेडिकल और फार्मा से संबंधित वस्तुओं पर टैक्स रेट में कटौती का मुद्दा भी उठाया और अगले महीने अपनी बैठक में इस पर चर्चा करने का फैसला किया।
अभी 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब
द इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक ऐसी वस्तुओं पर टैक्स की दर कम करने से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए, मंत्री समूह ने बोतलबंद पानी और पेय पदार्थों सहित कुछ वस्तुओं पर मौजूदा 28 प्रतिशत जीएसटी और उपकर से बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की। वर्तमान में, जीएसटी एक चार-स्तरीय टैक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें 5%, 12%, 18% और 28% के स्लैब हैं। हालांकि, जीएसटी कानून के अनुसार, वस्तुओं और सेवाओं पर 40% तक का टैक्स लगाया जा सकता है। “
औसत टैक्स रेट में इस साल 11.56% तक की गिरावट
जीएसटी के तहत औसत टैक्स रेट 2024 में 11.56% तक गिर गई है। पश्चिम बंगाल ने सुझाव दिया है कि जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, जिसमें 28% स्लैब को कम करके 178 वस्तुओं पर कर दरों में कटौती की गई थी। इससे अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी, साथ ही वस्तुओं को 5% तक लाकर आम आदमी को राहत मिलेगी। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री शामिल होते हैं।
भट्टाचार्य ने कहा कि खाद्य पदार्थों को 12% से 5% स्लैब में लाने से कीमतों में कमी के मामले में उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि, 18% स्लैब में हेयर ड्रायर, हेयर कलर और सौंदर्य वस्तुओं को वापस 28% स्लैब में लाया जा सकता है।
साइकिल पर 12% जीएसटी, जबकि ई-साइकिल पर 5%
साइकिल पर टैक्स लगाने के बारे में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा, “हमें आम लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली साइकिलों पर कर की दर कम करने पर मंत्री समूह इस पर आगे विचार-विमर्श करेगा।” वर्तमान में साइकिल और उसके पुर्जे तथा सहायक उपकरण पर 12% जीएसटी लगता है, जबकि ई-साइकिल पर 5% लगता है। छह सदस्यीय मंत्री समूह में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा मंत्री गजेंद्र सिंह, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायर गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल भी शामिल हैं।