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सड़क में गड्ढा बताओ 5000 पाओ, मंत्री दिलीप जायसवाल ला रहे गजब स्कीम, बिहारवालों की तो निकल पड़ी

सड़क में गड्ढा बताओ 5000 पाओ, मंत्री दिलीप जायसवाल ला रहे गजब स्कीम, बिहारवालों की तो निकल पड़ी
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Bihar News: बिहार की सड़कों को सुधारने के लिए सरकार अनोखी पहल करने जा रही है. मंत्री दिलीप जायसवाल ‘गड्ढा बताओ 5000 पाओ’ स्कीम लाने जा रहे हैं. उन्होंने खुद इसकी जानकारी दी.

पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल.

रिपोर्टः आशीष सिन्हा
पटनाः
बिहार सरकार सड़क सुधार के लिए गजब स्कीम ला रही है. पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने खुद ऐलान किया है कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए ‘गड्ढा बताओ 5000 पाओ’ वाली योजना शुरू की जाएगी. मंत्री जायसवाल ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में रोड मेंटेनेंस की नई पॉलिसी इसी महीने लाई जा रही है. जिसे 15 फरवरी के बाद लागू किया जाएगा. इसके तहत न सिर्फ सड़कों से गड्ढे हटाए जाएंगे, बल्कि आम लोगों को भी निगरानी में भागीदार बनाया जाएगा.

मंत्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि नई पॉलिसी के तहत “सड़क में गड्ढा बताओ और 5000 रुपये पाओ” जैसी आकर्षक योजना लागू की जाएगी. यदि कोई नागरिक सड़क पर गड्ढे की सूचना देता है और शिकायत सही पाई जाती है, तो उसे 5000 रुपये का इनाम दिया जाएगा. मंत्री का दावा है कि यह व्यवस्था देश में पहली बार किसी राज्य में लागू की जा रही है. पॉलिसी की सबसे अहम खासियत यह है कि राज्यभर में रोड एंबुलेंस तैनात की जाएंगी. इन रोड एंबुलेंस का एक विशेष हेल्पलाइन नंबर होगा, जिसे सभी चौक-चौराहों और प्रमुख सड़कों पर सार्वजनिक रूप से दर्शाया जाएगा.

ऐसे झटपट भरेंगे गड्ढे
जैसे ही किसी गड्ढे की शिकायत उस नंबर पर दर्ज होगी, संबंधित एजेंसी को 72 घंटे के भीतर गड्ढा भरना अनिवार्य होगा. तय समय में मरम्मत नहीं होने पर ठेकेदार और संबंधित इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार की सड़कों में गड्ढों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. बरसात के बाद कई जगहों पर सड़कें जर्जर हो जाती हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है. नई पॉलिसी लागू होने के बाद राज्य में कहीं भी सड़क पर गड्ढा नहीं बचेगा, यह सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है.

कहां से आया स्कीम का आईडिया
मंत्री ने बताया कि इस नीति को अंतिम रूप देने से पहले उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे सहित देश के कई प्रमुख राज्यों में सड़क रखरखाव की व्यवस्थाओं और नीतियों का अध्ययन किया. वहां के सफल मॉडलों से सीख लेकर बिहार के लिए यह पॉलिसी तैयार की गई है. इसका उद्देश्य न सिर्फ सड़कों की गुणवत्ता सुधारना है, बल्कि ठेकेदारों में जवाबदेही और विभागीय इंजीनियरों में सतर्कता भी सुनिश्चित करना है. नई योजना की खबर सामने आते ही आम लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है.

लेखक के बारे में

ऑथरीमजी

महेश आम्रवंशी

माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर किया. वर्तमान में न्‍यूज़18 हिंदी डिजिटल में कार्यरत. राजनीति, क्राइम से जुड़ी खबरें लिखने में रूचि.

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