बिहार राज्य सिविल न्यायालय कर्मचारी संघ ने अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को मार्च के पहले सप्ताह तक स्थगित कर दिया है। गुरुवार से शुरू हुए धरना-प्रदर्शन के बाद पटना हाईकोर्ट ने पत्र जारी कर कर्मचारियों की मांगों को पूरा क
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संघ के सचिव राज प्रकाश ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन सुधार, भत्तों में बढ़ोतरी, कार्यस्थल की बेहतर सुविधाएं और सेवा शर्तों में संशोधन शामिल हैं। यह आंदोलन राज्य भर के सिविल न्यायालयों के कर्मचारियों के समर्थन में किया गया था।
हाईकोर्ट से मिले आश्वासन के बाद संघ ने हड़ताल स्थगित कर दी है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है। राज प्रकाश ने कहा, “अगर मार्च तक हमारी मांगों को नजरअंदाज किया गया, तो हम फिर से हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे।” फिलहाल न्यायालय कर्मचारी हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आश्वासन पर अमल की प्रतीक्षा कर रहे हैं।