संसद में अमित शाह: देश में अवैध घुसपैठ को रोकने और अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर मौजूदा चार कानूनों को बदलकर केंद्र सरकार एक नया बिल लेकर आई है. यह बिल है अप्रवास और विदेशियों विषयक बिल 2025. इस बिल को गुरुवार (27 मार्च, 2025) को लोकसभा से पास कर दिया गया. इस दौरान देश में अवैध रूप से आने वाले बांग्लादेशियों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया.
बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा कि विदेश से आने वाले हर एक नागरिक का लेखा-जोखा रखने का काम इस बिल के माध्यम से होगा. जो लोग देश की सुरक्षा को खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर रहेगी. इस नए बिल में 36 धाराएं रहेगी.
‘ये देश कोई धर्मशाला नहीं है’
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जो देश के लिए खतरा रहेगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं है यह देश धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी विदेशी नागरिक चाहें जहां से आए और चाहे जहां रह जाए. शाह ने कहा कि कानूनन तौर पर अगर हमारे देश में आता है तो उसका स्वागत है लेकिन अगर देश की सुरक्षा के लिए कोई खतरा है तो उसको रोकने का हमारी संसद के पास अधिकार है.
अमित शाह ने यह भी जानकारी दी है कि अभी तक जो जांच एजेंसी आरोपियों और अपराधियों के लिए ब्लैक लिस्ट बनाती थी उसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं थी लेकिन इस कानून के बाद ब्लैकलिस्ट को कानूनी मान्यता मिलेगी. अमित शाह ने कहा कि किसी भी विदेशी नागरिक को अगर भारत में आना है तो किस मार्ग से आना है यह तो तय करना होगा, इतनी बड़ी और लंबी भूमि पर कोई कहीं से भी आ जाएगा वह सही नहीं है.
‘सीमा पर फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ को लेकर भी सदन के सामने जानकारी रखी. अमित शाह ने कहा, ‘बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार मुद्दा उठता है, तो उससे जुड़े हुए तथ्य भी सदन और देश के सामने रखना जरूरी है. भारत-बांग्लादेश की सीमा 2216 किलोमीटर की है. इसमें से 1653 किलोमीटर पर फेंसिंग हो चुकी है और 562 किलोमीटर की सीमा आज भी खुली हुई है. इस 562 किलोमीटर की सीमा में से 112 किलोमीटर सीमा ऐसी है जहां पर नाले, नदिया है ऊंची नीची पहाड़ियां है और इस 112 किलोमीटर पर फेंसिंग नहीं हो सकती लेकिन बाकी 450 किलोमीटर की सीमा पर फेंसिंग तो हो सकती है लेकिन उसके लिए बंगाल सरकार जमीन नहीं दे रही. यह 450 किलोमीटर पर फेंसिंग जो रुकी है वह सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार की जो घुसपैठियों को लेकर नीति है और समर्थन है इस वजह से रुकी है’.
‘रोहिंग्याओं के आधार कार्ड 24 परगना से जारी हुए’
बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया हो या रोहिंग्या हो, पहले असम से आते थे तो वहां कांग्रेस की सरकार थी और अब बंगाल से आते हैं जहां पर तृणमूल कांग्रेस की सरकार है. शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जितने बांग्लादेशी पकड़े गए हैं उनका आधार कार्ड 24 परगना से जारी हुआ है, अगर आप उनको आधार कार्ड जारी न करो तो आदमी क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा. लोकसभा से पारित होने के बाद अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा से पारित होने के बाद यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून की शक्ल ले लेगा.
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